UP News: यूपी में रोहिंग्या पर बड़ा एक्शन, सीएम योगी ने 17 नगर निकायों को सूची बनाने और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए
UP News: उत्तर प्रदेश में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सत्रह नगर निकायों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले ऐसे सभी लोगों की सूची तैयार करें। सूची कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी जिसके बाद पुलिस प्रशासन कानूनी प्रक्रिया शुरू करेगा। सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ न केवल सुरक्षा जोखिम बढ़ाती है बल्कि कई क्षेत्रों में अपराध की आशंका को भी जन्म देती है।
हर मंडल में बनेगा डिटेंशन सेंटर
योगी सरकार ने राज्य भर में एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके तहत यूपी के प्रत्येक मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया गया है। कमिश्नर और आईजी को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है और प्रथम चरण में निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने को कहा गया है। जैसे ही किसी घुसपैठिये की पहचान होगी उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से अवैध रूप से रह रहे लोगों पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
प्रशासन और पुलिस एक्शन में आई
सीएम योगी के आदेश के बाद पूरे राज्य का प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। सभी जिलों में स्थानीय प्रशासन पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर पहचान अभियान चला रही हैं। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर फोकस है जहां अस्थायी बस्तियां झुग्गियां और किराए पर रहने वाले बाहरी लोगों की संख्या ज्यादा है। टीमों को निर्देश है कि वे पहचान पत्रों और दस्तावेजों की पूरी जांच करें ताकि संदिग्ध लोगों की पहचान में कोई चूक न हो।
राजधानी लखनऊ में भी तेज हुई जांच
लखनऊ में पुलिस अधिकारियों ने झुग्गी बस्ती वाले क्षेत्रों का दौरा किया और नागरिकों के पहचान पत्रों की पड़ताल की। कई लोगों से दस्तावेज मांगे गए और जिनके कागजात संदिग्ध पाए गए उनकी सूची तैयार की जा रही है। राजधानी में विशेष सतर्कता इसलिए भी रखी जा रही है क्योंकि यहां सरकारी संस्थान महत्वपूर्ण भवन और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र अधिक हैं। प्रशासन चाहता है कि किसी भी तरह की सुरक्षा खामी न रहे।
पहचान के बाद बड़े स्तर पर होगी कार्रवाई
सरकार का कहना है कि यह अभियान केवल पहचान तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे ही सूची तैयार होगी पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू करेगी। घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखकर उनके देश भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। अधिकारियों का मानना है कि यह कदम प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाएगा। योगी सरकार के इस निर्णय ने पूरे प्रशासन तंत्र में तेजी ला दी है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
