8 साल बाद बदला खेल! सेना पर टिप्पणी मामले में आज़म खान हुए बरी… आखिर क्यों ढह गया पूरा केस?
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान को सेना पर टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की अदालत ने 2017 में दर्ज किए गए इस बेहद संवेदनशील मामले में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा, जिसके चलते आज़म खान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह मामला लगभग 8 वर्षों तक अदालतों में चला, और अब जाकर इसका अंतिम अध्याय सामने आया है।
यह पूरा मामला साल 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान शुरू हुआ, जब एक जनसभा में आज़म खान का सेना के जवानों पर दिया गया बयान विवादों में आ गया था। उनके बयान को लेकर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जून 2017 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर IPC की धारा 153A और 505 के तहत आरोप लगाया गया, जिसमें यह दावा किया गया कि बयान से सेना की छवि और मनोबल को नुकसान हुआ है।
करीब आठ साल चली सुनवाई में कई गवाह पेश हुए, बयान दर्ज हुए और अदालत ने सभी पहलुओं पर विचार किया। लेकिन अंत में कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष न तो बयान का पुख्ता सबूत दे पाया, न यह साबित कर पाया कि बयान से वास्तविक रूप से किसी प्रकार की सामुदायिक या संस्थागत अशांति फैली थी। इसी आधार पर अदालत ने आज़म खान को दोषमुक्त कर दिया।
हालांकि इस मामले में राहत मिलने के बावजूद आज़म खान की कानूनी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कुछ महीने पहले उन्हें फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके चलते वे और उनका बेटा फिलहाल जेल में बंद हैं। इसके अलावा, आज़म खान पर अभी भी 100 से अधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से कई मामलों में वह पहले ही बरी हो चुके हैं।
इस फैसले ने जहां आज़म खान के समर्थकों में उत्साह भर दिया है, वहीं राजनीतिक हलकों में भी नई चर्चा शुरू हो गई है—क्या यह राहत उनके लिए आने वाले मुकदमों में भी नया मोड़ ला सकती है?
